राशन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेट है, जिसके जरिए आपको सस्ता अनाज मिलता है। ये अनाज केंद्र सरकार की ओर से जिला स्तर पर राशन डीलर्स के जरिए वितरित होता है। लेकिन कई बार राशन डीलर्स लोगों के साथ हेराफेरी करते हैं।
जैसे राशन डीलर्स अच्छी क्वालिटी का राशन ब्लैक मे बेचकर बेकार राशन वितरित कर देते है और कई बार तय मात्रा में राशन न देकर कम राशन लोगों को देते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि हम यहां आपको राशन डीलर्स की शिकायत करने का रास्ता बताने जा रहे हैं। आपको बता दें केंद्र सरकार ने राशन वितरण में किसी भी परेशानी की शिकायत करने के लिए राज्य के हिसाब से हेल्पलाइन नंबर जारी किए है। जिन पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आइए जानते इन सभी नंबरों के बारे में..
राशन संबधी शिकायत के लिए सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल। https://nfsa.gov.in/ बनाया है। जहां आप राज्य के हिसाब से हेल्पलाइन नंबर और अधिकारियों के नाम मिल जाएंगे। आपको बता दें एक बार हेल्पलाइन की मदद से शिकायत करने हैं। तो उक्त राशन डीलर के खिलाफ जांच होगी। अगर राशन डीलर दोषी पाया जाता है। तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाती है।
अरुणाचल प्रदेश03602244290
असम1800 345 3611
बिहार1800 3456 194
छ्त्तीसगढ़1800 233 3663
गोवा1800 233 0022
गुजरात1800 233 5500
हरियाणा1800 180 2087
हिमाचल प्रदेश1800 180 8026
झारखंड1800 345 6598, 1800 212 5512
कर्नाटक1800 425 9339
केरल1800 425 1550
मध्यप्रदेश181, 1967
महाराष्ट्र1800 22 4950
मणिपुर1800 345 3821
मेघालय1800 345 3670
मिजोरम1860 222 222 789, 1800 345 3891
नागालैंड1800 345 3704, 1800 345 3705
ओड़िशा1800 345 6724 / 6760
पंजाब1800 3006 1313
राजस्थान1800 180 6127
सिक्किम1800 345 3236
तमिलनाडु1800 425 5901
तेलंगाना1800 4250 0333
त्रिपुरा1800 345 3665
उत्तरप्रदेश1800 180 0150
उत्तराखंड1800 180 2000, 1800 180 4188
पश्चिम बंगाल1800 345 5505
दिल्ली1800 110 841
जम्मू1800 180 7106
कश्मीर1800 180 7011
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह1800 343 3197
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव1800 233 4004
लक्षद्वीप1800 425 3186
पुडुचेरी1800 425 1082
केंद्र सरकार ने 80 करोड़ लोगो के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए मुफ्त राशन के वितरण को 30 सितंबर 2022 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2022 तक कर दिया है। कोरोना संकट के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का मार्च 2020 में ऐलान किया गया था। शुरुआत में PMGKAY स्कीम को अप्रैल-जून 2020 की अवधि के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन बाद में इसे 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया था।
