केंद्र सरकार के कर्मियों और पेंशनरों को होली से पहले महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत का तोहफा मिल सकता है। मौजूदा परिस्थितियों में अगर चार फीसदी डीए बढ़ता है, तो केंद्र सरकार के 47 लाख केंद्रीय कर्मियों और 63 लाख पेंशनरों का डीए/डीआर 38 फीसदी से बढ़कर 41 फीसदी हो जाएगा। कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों का कहना है कि इस बार सरकार, डीए व डीआर की बढ़ी हुई दरों की घोषणा करने में देरी नहीं करेगी। वजह, कई कारणों से सरकार दबाव में है। अभी तक केंद्र ने कोरोनाकाल के दौरान फ्रीज किए गए डीए का 18 माह का एरियर नहीं दिया है। साथ ही, पुरानी पेंशन लागू कराने के लिए केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने आंदोलन शुरू किया है। ऐसे में केंद्र सरकार समय रहते ‘डीए’ की दरों में इजाफा कर सकती है,इससे पहले गत वर्ष सितंबर में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीए की दर बढ़ाने के फैसले पर मुहर लगी थी। तब 34 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा था। डीए/डीआर में चार फीसदी का इजाफा होने से वह दर बढ़कर 38 फीसदी हो गई थी। केंद्र सरकार द्वारा, महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत में हर वर्ष पहली जनवरी और पहली जुलाई से बढ़ोतरी करने का नियम है। अब कई वर्षों से ये भत्ते जारी होने में कुछ माह की देरी होने लगी है। गत वर्ष जुलाई से डीए में जो बढ़ोतरी होनी थी, उसकी घोषणा सितंबर के अंत में की गई थी। तब ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स का डाटा, महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में लगभग पांच फीसदी तक की बढ़ोतरी की संभावना जता रहा था।
