यूपी कैबिनेट ने निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण के मुद्दे को लेकर गठित पांच सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट को शुक्रवार को स्वीकार कर लिया। साथ ही कहा है कि इसे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जहां मामला विचाराधीन है।यूपी कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री एके शर्मा ने कहा आयोग की रिपोर्ट तीन महीने के भीतर प्रस्तुत की गई, जिसे कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया है। इसे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जहां मामला विचाराधीन है। वहीं विपक्षी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मांग की है कि आयोग द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं, इसके लिए रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए।समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा है कि हमें नहीं पता कि रिपोर्ट में क्या है। हमारी मांग है कि सरकार इसे सार्वजनिक करे ताकि हम इसका अध्ययन कर सकें। उधर, कांग्रेस प्रवक्ता अशोक सिंह ने कहा यूपी कांग्रेस चाहती है कि सरकार रिपोर्ट को सार्वजनिक करे। कांग्रेस चुनाव के लिए तैयार है और हम जानना चाहते हैं कि रिपोर्ट में क्या कहा गया है।
