केंद्र सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के चयन का तरीका निर्धारित करने के लिए एक विधेयक पेश किया है।विधेयक के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी:
(1) प्रधान मंत्री- अध्यक्ष;
(2) लोक सभा में विपक्ष के नेता सदस्य;
(3) प्रधान मंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री- सदस्य”,
“मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (सेवा की नियुक्ति शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023” शीर्षक वाला विधेयक आज केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा राज्यसभा में पेश किया जाना है।इस साल मार्च में, सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने फैसला सुनाया था कि चुनाव आयुक्तों का चयन प्रधान मंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति द्वारा किया जाएगा, जब तक कि संसद चयन प्रक्रिया निर्धारित करने वाला कानून नहीं बना लेती।न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की अगुवाई वाली पीठ ने चुनाव आयुक्तों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए यह निर्देश पारित किया था। निर्देश पारित करते समय, पीठ ने कहा कि चुनाव आयुक्तों के लिए चयन प्रक्रिया निर्धारित करने वाले संविधान के अनुच्छेद 324(2) के संदर्भ में कोई संसदीय कानून मौजूद नहीं है।
