बाराबंकी- जीआईसी ऑडिटोरियम में आयोजित चयनित दिव्यांगजन लाभार्थियों को निःशुल्क सहायक उपकरणों के वितरण के लिए आयोजित उपकरण वितरण शिविर कार्यक्रम का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय राज्य मंत्री बीएल वर्मा, खाद्य एवं रसद विभाग के राज्यमंत्री सतीश चंद्र शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती राजरानी रावत, विधायक कुर्सी साकेंद्र प्रताप वर्मा, विधायक हैदरगढ़ दिनेश रावत , एमएलसी अंगद सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष अरविन्द कुमार मौर्य, जिलाधिकारी सत्येन्द्र कुमार , पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक अल्मिको अनुपम प्रकाश व जनप्रतिनिधियों ने दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ किया।
सर्वप्रथम जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और मुख्य विकास अधिकारी द्वारा समस्त जनप्रतिनिधियों को पुष्पगुक्ष, अंग वस्त्र और मोमेंटो देकर जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया गया। स्कूली बच्चों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए।
राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि मुझे आशा है कि आज वितरित हो रहे सहायक उपकरणों के माध्यम से सभी लाभार्थियों को स्वावलम्बी व सशक्त करने के उद्देश्य को पूरा किया जा सकेगा और उन्हें समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि एडिप योजनान्तगर्त वर्ष 2014-15 से अब तक 17 हजार से भी शिविर लगाए गए हैं तथा लगभग 30 लाख दिव्यांगजनों को लगभग 2211 करोड़ की राशि के सहायक उपकरण दिए गए हैं। इस प्रयास में 10 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाये गए हैं। उत्तर प्रदेश में 2486 कैम्प आयोजित कर लगभग 6 लाख लाभार्थियों को लगभग 457 करोड़ की राशि के उपकरणों का वितरण किया गया है। दिव्यांग छात्रों के सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार ने अभी कुछ दिन पहले एडिप योजना के अंतर्गत मोटर चालित तिपहिया साइकिल ध् कील चेयर के लिए पात्रता के लिए दिव्यांगता की न्यूनतम सीमा 80 प्रतिशत से घटकर 40 प्रतिशत कर दी है। सरकार ने दिव्यांगजनों में खेल कि प्रतिभा विकसित करने के दृष्टि से ग्वालियर में लगभग 192 करोड़ रूपये की लागत से दिव्यांगता खेल केंद्र की स्थापना की है। जिसमें अपने देश के दिव्यांग खिलाडी विश्व स्तर का प्रशिक्षण पा सकेंगें तथा राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीत कर भारत का मान बढ़ाएंगे।
राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने अपने संबोधन में कहा दिव्यांग जनों में किसी भी प्रकार से प्रतिभा की कमी नहीं है। सरकार समाज के सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सरकार, दिव्यांग बंधुओं के शैक्षणिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है जिससे उनके कौशल का विकास हो एवं वह स्वावलंबी बन सकें।
