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योगी सरकार के सपने को साकार कर रहा जनपद का डूडा विभाग 23589 पीएम आवास के लक्ष्य में 16हजार से अधिक आवार बनकर तैयार

बाराबंकी। अब प्रदेश में रामराज्य आएगा कि नहीं भ्रष्टाचार कभी मिटेगा भी कि नहीं तमाम बाते जहां चर्चा का विषय बनी हुईं हैं वहीं केंद्र व राज्य सरकार की गरीबों के लिए अब तक हवाहवाई साबित होने वाली आवासीय योजनाओं ने भाजपा सरकार को तमाम गरीबों की आंखों का तारा बना दिया है जिसमें उनकी आशाओं का आशियाना अब सपने में नहीं धरातल पर उनके सपनों को उतार लाया है। जिसमें बहुत कुछ योगदान इमानदारी से इस कर्तव्य का निर्वहन कर रहे जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका ही है कि पात्रों तक सरकारी लाभ पहुंच पा रहा है। जिसमें जनपद में एक नाम डूडा के जिला परियोजना अधिकारी सौरभ त्रिपाठी का भी है।
भाजपा सरकार की चाहे गरीबों को सड़के किनारे रोजगार देने वाली पट्टी दुकानदार के लिए योजना हो या फिर स्वयं सहायता समूह के लिए रोजगार के अवसर तलाशने व उन्हें बाजार उपलब्ध करावाने की कोशिश हो बीते दो वर्षों में इन तमाम स्थानों पर मौजूदा परियोजना अधिकारी की प्रशंसा हर ओर है। सरकार की अति महत्वपूर्ण पीएम आवास योजना में भी इनके आने के बाद से पात्रों तक लाभ पहुंचना इतना आसान हो गया है कि निर्धारित लक्ष्य 23589 पीएम आवासों में जुलाई 2023 माह के अंत तक करीब 16000 आवासों के निर्माण का कार्य डूडा अधिकारी के बताए अनुसार पूर्ण कर लिया गया है। जिसमें नगर पालिका में 3607 आवास, बेलहरा नगर पंचायत मं 3420, बंकी में 1655, दरियाबाद में 2071, देवाॅ में 545, फतेहपुर में 1995, हैदरगढ़ में 815, रामनगर में 1093, नवगठित नगर पंचायत रामसनेहीघाट में 1170, सतरिख में 871, सिद्धौर में 1260, सुबेहा में 1139, टिकैतनगर में 1400 व जैदपुर नगर पंचायत में 2548 आवास पूर्ण किए जा चुके है। श्री त्रिपाठी ने बताया कि इस वर्ष 7500 मकान और पूर्ण कर लिए जाएंगे।

अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में बन रहे 288 आवास

बाराबंकी। जिला परियोजना अधिकारी श्री त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह पीएम आवास के हिसाब से थोड़ी मंहगी योजना अवश्य है लेकिन इसमे बेहतर आवास गरीबों को मिल सकेंगे। जिसमें आवास विकास परिषद शहर के बड़ेल में करीब 288 मकानों का निर्माण करा रही है जो शीघ्र ही पूर्ण कर लिए जाऐंगे। उन्होंने बताया कि इसमें एक कमरा, किचन लैट्रीन बाथरूम व लाॅबी की सुविधा होगी पूरा निर्माण 300 स्कायर फिट के करीब में हो रहा है। इसके पात्रों को करीब 04 लाख जमा करने होते हैं जबकि 2.5 लाख सरकार देती है जो 04 लाख गरीबों को जमा करने होते हैं उसके लिए बैंक से आसान किस्तों में पात्रों को लोन का विकल्प भी है।

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Author: cnindia

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