उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश को लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए कवायद तेज कर दी है। वह कई प्लेटफॉर्म पर इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि प्रदेश के कई जिलों में ऐसी क्षमता है कि वो लॉजिस्टिक का हब बन सकते हैं। मुख्यमंत्री की इसी मंशा के अनुरूप प्रदेश सरकार ने नई वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक नीति 2022 जारी की है। इस नीति में वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक के साथ-साथ ड्राई पोर्ट्स के लिए भी निवेशकों को प्रोत्साहित किया गया है।
प्रदेश सरकार का लक्ष्य मौजूदा ड्राई पोर्ट्स, अंतरदेशीय कंटेनर डिपो, माल ढुलाई स्टेशनों एवं रोड कॉरिडोर्स तक पहुंच के साथ उपयुक्त स्थानों पर लॉजिस्टिक्स टर्मिनल्स, 4-लेन और 6-लेन राजमार्गों के गुणवत्तापूर्ण नेटवर्क, इंटरलिंकिंग सड़कों आदि को सुदृढ़ करना है। इस नीति के माध्यम से प्रदेश सरकार द्वारा आधुनिक सुविधाओं से युक्त ड्राई पोर्ट्स के विकास हेतु निवेश आकर्षित करने की योजना है
