नईदिल्ली: केन्द्र सरकार ने घरेलू गैस की कीमतों को नियमित करने के लिए इसे अंतर्राष्ट्रीय हब गैस की जगह इंपोर्टेड क्रूड के साथ लिंक कर दिया है। अब घरेलू गैस की कीमत भारतीय क्रूड बास्केट के अंतर्राष्ट्रीय दाम का 10% होगी। यह हर महीने तय किया जाएगा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में इसकी घोषणा की।दरअसल केन्द्रीय कैैबिनेट ने गैस की कीमतों को लेकर बनाई गई किरीट पारिख कमिटी की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। इसमें घरेलू प्राकृतिक गैस की कीमत तय करने के इसी नए फार्मूले का सुझाव दिया गया। सरकार के इस फैसले के बाद सीएनजी और पीएनजी जैसे इंधन के दामों में कमी आ सकती है। सरकार साल में दो बार घरेलू प्राकृतिक गैस के दामों की समीक्षा करती है लेकिन 1 अप्रैल 2023 को गैस के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया। इसकी वजह ये रही कि सरकार, पारिख कमिटी की सिफारिशों पर फैसला लेने वाली थी। अब इस फैसले के बाद गैस की कीमतें ज्यादा नियमित और पारदर्शी हो जाएंगी। किरिट पारिख कमिटी ने केंद्र सरकार से सीएनजी (CNG) पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी को भी घटाने की सिफारिश की है। कमिटी ने अपनी सिफारिशों में कहा है कि जब तक प्राकृतिक गैस को जीएसटी (GST) के दायरे में लाने का फैसला नहीं हो जाता है तब तक सरकार को सीएनजी पर एक्साइज ड्यूटी कम वसूलना चाहिए। प्राकृतिक गैस फिलहाल जीएसटी से बाहर है. वहीं पेट्रोलियम पदार्थों पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से लेकर वैट वसूला जाता है। केंद्र सरकार प्राकृतिक गैस पर एक्साइज ड्यूटी नहीं वसूलती है, लेकिन सीएनजी पर 14 फीसदी एक्साइज ड्यूटी वसूला जाता है। वहीं राज्य सरकारें 24.5 फीसदी तक वैट लगाती हैं।
