आकांक्षा राना ने बताया है कि विकास खण्ड स्तर जिला स्तरीय अधिकारीपर कार्यरत शासकीय एवं गैर शासकीय कर्मचारियों का वेतन खण्ड विकास अधिकारी द्वारा रोके जाने के लिए जिला मुख्यालय को पत्र प्रेषित किये जाते हैं, परन्तु उन पत्रों पर सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों द्वारा वेतन रोकने की कार्यवाही नहीं की जाती है, जिससे खण्ड विकास अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता. है। यह स्थिति असन्तोषजनक है और शासकीय कार्यहित में ठीक नहीं है।उन्होंने ऐसे जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि भविष्य में यह ध्यान रखा जाये कि जब भी खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा अपने विकास खण्ड क्षेत्र में तैनात शासकीय एवं गैर शासकीय कर्मचारियों के वेतन रोकने संबंधी पत्र जिला मुख्यालय को प्रेषित किया जायें, तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित शासकीय एवं गैर शासकीय कर्मचारी का वेतन तत्काल प्रभाव से रोका जाये। आदेश के उपरान्त भी यदि इस प्रकार का कोई तथ्य संज्ञान में आता है, तो इसके लिये सम्बन्धित विभागीय अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये वह स्वयं उत्तरदायी होंगे।
