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18/10/2024 6:49 pm

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2022 के बजट भाषण मे वित्त मंत्री जी ने 1,10,000 Cr/ प्रति महीना GST का टारगेट बना कर कुल 13,20,000Cr रु सलाना का टीचा रखा था

जबकि सलाना कलेक्शन 1,51,000 Cr महीना की औसत पर कुल 18,10,000Cr रु हुआ है। महंगाई और Better Compliance के कारण भारत सरकार को 41,000 Cr रु हर महीने टारगेट से अधिक मिला है। इसी अतिरिक्त राजस्व collection से
VikasFoundation ने तीन मुख्य मांगें और समस्याओं के समाधान (Proposals) दिए हैं।सबसे बड़ी और हरेक परिवार को महंगाई से छुटकारा दिलवाने के लिए डीजल, पेट्रोल, गैस पर संपूर्ण Excs Duty, FuelTax, Surcharges, Levies, Vat और Octroi आदि खत्म करने पर सरकार को केवल 22,000 Cr रु/ प्रति महीना कम मिलेंगे, परंतु ग्राहकों, हरेक परिवार के लिए डीजल, पेट्रोल और गैस की कीमतें 30% कम हो जाएंगी और दूसरी लगभग सभी वस्तुओं की कीमतें भी 10% कम हो जाएंगी, जिस से हरेक परिवार को 2000 से 20000 रु महीना का कैश रिलीफ मिलेगा। मध्यम वर्गीय 12 लाख रु की सलाना आमदनी वाले 3.60 करोड़ ITax Payers का इनकम टैक्स खत्म करने से सरकार को 12,000Cr/प्रति महीना कम मिलेगा, परंतु मध्यम वर्गीय करोड़ों कर दाताओं को राहत मिलेगी, जिस के लिए यह ईमानदार कर दाता(Honest Taxpayers) 8 साल से लगातार सरकार से राहत देने की मांग कर रहे हैं। सभी 14 करोड़ किसान परिवारों से 12 लाख करोड़ की कीमत की फसलों की MSP गारंटी रेट पर खरीद कर के ग्राहकों को सप्लाई करने, बेचने और एक्सपोर्ट करने पर ज्यादा से ज्यादा 1 लाख करोड़ रु का घाटा (खर्च) होगा, जबकि 12 करोड़ किसान परिवारों को MSP रेट पर फसल बेचने से 10,000 रु से 30,000 रु का अतिरिक्त फायदा होगा।
PM Kisan सम्मान निधि पर केंद्र सरकार केवल 10 करोड़ किसान परिवारों को 6000/-वर्ष (500रु/महीना) के हिसाब से 60000 करोड़ रु अभी भी दे रही है, इस लिए MSP देने पर केंद्र सरकार को मात्र 40,000 करोड़( 3300 करोड़ रु/- महीना) ही देना पड़ेगा और 12 करोड़ किसानों को 6000 रु सलाना की बजाए 10,000 रु से 30,000 रु सलाना का फायदा होगा।आदरणीय वित्त मंत्री/ प्रधान मंत्री जी से हमारा विनम्र निवेदन है कि हम, भारत के लोगों( देशवासियों ) ने जो 41000 करोड़ रु/- महीना(वित्त वर्ष 2022-23 में कुल 4,92,000 करोड़ रु) सरकार के लक्ष, टीचे (target) से अधिक भारत सरकार को दिया है, उसी में से देश वासियों की तीन परमुख मांगे मान कर सभी परिवारों को 2000 रु / महीना से 20000 रु/ महीने की राहत (#CashRelief) दे सकते हैं, जिस के फल स्वरूप राजस्व में 10% की सलाना बढ़ोतरी होने के साथ GDP भी 2% बढ़ेगी और कम से कम 50 लाख नए रोजगार और व्यवसाय सृजत हो जाएंगे, जिस से बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार देकर साल दर साल GDP और नए रोजगार, बिजनेस सृजात करके यहां हम $5 Trillion Economy के टारगेट को पूरा करेंगे, उसके साथ देश की युवा शक्ति को देश के सब के विकास करने के लिए भागीदार, संझीदार बनाएंगे। Vikas Foundation ने देशवासियों, समाजसेवियों, बुद्धिजीवियों, अर्थ शास्त्रियों, राजनेताओं और वर्तमान सरकार को सही / ठीक जानकारी दे कर देश की तीन सबसे बड़ी समस्याओं महंगाई, आर्थिक मंदी से छुटकारा पाने के लिए कैश रिलीफ और 50% कृषि से जुड़ी आबादी के 14 करोड़ किसान परिवारों की #MSP_समस्या के समाधान के Janata Ka Budget 2023 Proposals Dec 2022 से सांझा कर रहे हैं। ध्रुव अग्रवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास फाउंडेशन

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