सुप्रीम कोर्ट ने नौकरी और एडमिशन में 58% आरक्षण देने वाले छत्तीसगढ़ सरकार के कानूनी संसोधन को रद्द करने वाले हाईकोर्ट के आदेश पर छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ी राहत देते हुए 1/05/23 को हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी
जिसमें राज्य सरकार द्वारा 58% आरक्षण देने के कदम को ‘असंवैधानिक’ घोषित किया गया था।जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसुचित जातियों, जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2011 को रद्द करने के छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं … Read more
