प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत प्रदेश में स्वतंत्र रिसर्च एवं डेवलपमेंट सेंटर, बौद्धिक संपदा अधिकार एवं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के प्रोत्साहन के लिए नई योजना निर्गत की गई है। मण्डलायुक्त नवदीप रिणवा द्वारा यह जानकारी देते हुए मंडल के समस्त रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, आईपीआर सेंटर, विश्वविद्यालय एवं डिग्री कॉलेज से अपील करते हुए कहा है कि यह संस्थान प्रदेश सरकार की इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।मण्डलायुक्त ने बताया कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत न्यूनतम 20 करोड़ लागत वाले स्वतंत्र रिसर्च एवं डेवलपमेंट सेंटर, निजी कंपनियां, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां और सरकारी संगठनों द्वारा स्थापित किए गए रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर जिसमें विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, गैर शैक्षणिक, शैक्षणिक एवं तकनीकी संस्थान, एनजीओ और इंक्यूबेशन सेंटर, जिनको प्रदेश सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा किसी अन्य योजना में लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है, पात्र होंगे।मण्डलायुक्त ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए भी वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडस्ट्रीज 4.0 से संबंधित अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में संलग्न होना आवश्यक है। पात्र इकाइयों को प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर लाभ प्रदान किया जाएगा।
